आमच्याबद्दल मोची मादिगा मादगी मादरु महासंघ
आपला भारत देश १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वतंत्र झाला. त्यानंतर १९५२ साली देशात भाषावार प्रांत रचनेच्या आधारे राज्यांची निर्मिती करण्यात आली. यामध्ये १ मे १९६० साली मुंबईसह महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. या पार्श्वभूमीवर भारतावर इंग्रज, निझाम यांची राजवट होती. या काळात दक्षिण भारतातील प्रामुख्याने आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ आणि महाराष्ट्र या राज्यांमधून रोजीरोटी आणि रोटीबेटीसाठी मागासवर्गीय प्रवर्गात मोडणाऱ्या जातीतील मादिगा, मादरू, मोची समाज स्थलांतर करत असत. तसेच या राज्यांमध्ये पूर, भूकंप, दुष्काळ, महामारी व नैसर्गिक आपत्ती या कारणांमुळे लोकांना सतत उदरनिर्वाह करण्यासाठी भटकंती करावे लागत असत. यामुळे निश्चित ठिकाण अथवा बस्थान नसल्यामुळे वास्तव्याचा पुरावा मिळणे कठीण आहे. यामध्ये लोक अत्यंत गरीब कष्टकरी, वेठबिगारी, मोलमजुरीचे काम करत असल्यामुळे शिक्षणाचा अभाव होता. रूढी परंपरा, अंधक्षद्धेचा पगडा असल्यामुळे अज्ञान मोठ्या प्रमणात होते. प्रस्थापित समाज व्यवस्थेकडून या समाजाचे शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक स्थैर्य उंचाविण्यापासून वंचित ठेवले. त्यामुळे हा समाज आजमितीस मागासवर्गीय आहे.
पुरोगामी महाराष्ट्रात समाजसुधारक सामाजिक कार्यकर्ते आणि चळवळीतील कार्यकर्ते यांच्यामुळे मागासवर्गीय समाजापर्यंत शिक्षणाची ज्ञानगंगा पोहचली. यामुळे शिक्षणाचा प्रसार व प्रचार करत शिक्षण घेणाऱ्यांचे प्रमाण वाढत असताना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी जातीचा दाखल आणि जातवैधता प्रमाणपत्र याची सक्ती असल्याने सदर पुरावे या समाजाकडे उपलब्ध नाहीत यामुळे पुन्हा या समाजातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात आले आहे. याचे प्रमुख कारण आम्ही मागासवर्गीय मादिगा या अनुसूचित जातीचे आहोत. भारत सरकारने, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आदेश (विशोधन) अधिनियम १९७६ (१९७६ चा अधिनियम क्र.१०८) १ ऑक्टोबर १९७९ रोजी अमलात असल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जातीच्या यादीत अनुक्रम क्र.११ मधील भांवी, भांमी, असारूद, असोदी, चमाड़िया चमारी, चांभार, चमगार, हरलय्या, हराली, खालप्पा, मचिक्षार, मोचिगर, मादर, मादिगा, मोची, तेलुगूमोची, कामाटीमोची, राणीगार, रोहिदास, नोना, रामनामी, रोहित समगार, समगारा, सतनामी, सूर्यवंशी, सुर्यारामनामी अशा पोटजाती आहेत. तसेच अनुक्रम क्र. ३५ मादगी, अनुक्रम क्र. ३६ मादिगा तसेच अनुक्रम ४६ मध्ये मांग, मातंग, मिनीमादिग, दरवनी, भांग इत्यादी पोटजाती आहेत. असे सर्वकाही असताना आम्हाला जातीचे दाखले मिळत नाहीत. त्यामुळे शासनाकडून सामाजिकए राजकीयए शैक्षणिक व आर्थिक लाभ मिळत नाही. म्हणून आमच्या मुलांना उच्चशिक्षण घेता येत नाही. या कारणाने चांगली नोकरी मिळत नाही. या कारणास्तव सन १९५० पूर्वीचे महसूल पुरावे न मागता ही अट शिथिल करून १५ वर्षापूर्वीचे वास्तव्य पुरावे जन्मदाखले, शाळा सोडल्याचा दाखला, नोकरी खाजगी अथवा सरकारकडील प्रमाणपत्र, अर्जदार अथवा त्यांचे आईवडिलांचा मूळ गावाकडील जातीचा दाखला पाहून अट शिथिल करून दाखले मिळावेत. दि. १५ जून २०१६ रोजी मा.मंत्री सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालय येथे झालेल्या बैठकीमध्ये मादिगा समाजास जातीचे दाखले व जात पड़ताळणी करताना येणाऱ्या अडचणी तसेच या समाजाच्या शाळेच्या दाखल्यावर व इतर कागदपत्रांवर जातीच्या झालेल्या चुकीच्या नोंदी याबाबत सर्व्हेक्षण करून महाराष्ट्र राज्य शासन यांना सदर प्रस्ताव सादर करण्याबाबतचे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) संस्था पुणे यांना निर्देश दिलेले आहेत. त्या अनुषंगाने दि.२५.०६.२०१९ रोजी मा.प्रधान सचिव सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, ३२ कार्यालयास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) संस्था पुणे महासंचालक मा.कैलास कणसे यांनी महाराष्ट्र राज्यातील मादिगा समाजाचे शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक सद्यस्थितीचे सर्वेक्षण तसेच जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी संदर्भात येणाऱ्या अडचणी, कारणे, परिणाम व उपाय संशोधन अभ्यास अहवाल सादर करण्याबाबत पत्र व्यवहार केले.
